ਜਲੰਧਰ, (ਸੁਮਿਤ ਦੁੱਗਲ)- ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਮੱਰਥ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 149 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ.) ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।
ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਸ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
NEXT STORY 
