ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ। ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਥੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਦਲਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਧਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ, ਜਨਜਾਤਿ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਚੌਕਸ, ਕੀਤਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ
NEXT STORY 
