ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 479 ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 541 ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਦਸਾ : ਲੈਂਟਰ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ 36 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਥਣ ਦਾ ਵੱਢਿਆ ਗਲਾ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ 'ਚ ਕਾਤਲ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਮਾਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ (ਜੀ. ਏ. ਐੱਮ. ਈ.) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸ. ਏ. ਆਰ. ਪੀ.) 2020-21 ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਡਬੈਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ
‘SGPC ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ’
NEXT STORY 
