ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਜ)- ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ "ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ" 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਇਕ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹੈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ! ਮੌਸਮ ਨੇ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਕਰਵਟ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਵਿਜੇ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇਣਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਈ. ਓ) ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ! ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 46 ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ISI ਜਾਸੂਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼! ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੇੜੇ ਲਾਏ ਸੋਲਰ ਕੈਮਰੇ, 11 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
