ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ) - ਸੂਰੀਆ ਐਨਕਲੇਵ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਕਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰੀਆ ਐਨਕਲੇਵ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੱੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੰੰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ 2010 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 14, 15 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੂਰੀਆ ਐਨਕਲੇਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ।
ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਸੂਰੀਆ ਐਨਕਲੇਵ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਰੀਆ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ/ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨੀਲਾਮੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੀਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਵਿਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜੀਵ ਧਮੀਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੌਬਾ
NEXT STORY 
