ਜਲੰਧਰ— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਗਰ-ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 363 ਕਰੋੜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਰਟ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਏ. ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 10 ਕਰੋੜ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
NEXT STORY