ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਸੈਂਕਸ਼ਨ-ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੁਝ ਪਸੰਦੀਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ! 25 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ Weather ਅਪਡੇਟ, Yellow ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਅਲੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਪਾਈਰਲ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਨੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ, ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਪਾਈਰਲ ਲਾਈਟਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਤਕ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈੇ।
ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ, ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ., ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਟੈਂਡਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ’ਚ ਨਾਮਾਤਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਮ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨਪਸੰਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਤੋਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ/ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਭੁਗਤਾਨ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਹਾ...
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਰਤੇ ਬੱਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ
NEXT STORY 
