ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ)–ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ 90 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਫੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿ ਕੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਲਮ ‘ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਬਲਿੰਗ’ ਵਾਲੀ ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀਵੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਜਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹਨ ਸਾੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਨ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-35 ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡੇਟ, ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਆ ਗਈ ਸ਼ਾਮਤ
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੰਗਾ ਮਚਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਏ ਜੋਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਏ. ਐੱਸ.ਆਈ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਜੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜੋਕਿ ਇਕ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਕ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੇ ਆਸਪਾਸ ਤੋਂ 21 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੀ ਦੰਗਾ ਮਚਾਉਂਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-35 ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡੇਟ, ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਆ ਗਈ ਸ਼ਾਮਤ
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 2 ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਨਵੀਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਬਣੇਗੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ 3 ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਮੈਂਬਰ ਤੱਦ ਤੱਕ ਟੀਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।
ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ
NEXT STORY 
