ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ, ਚਾਵਲਾ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇਖ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਜਾਗੋ-ਜਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਓਟ' (ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਵਾਂਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅਵੈਕਿਊ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਬੀ.) ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਦਿਮ ਰਿਜਵੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਰਿਜਵੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖੰਡਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਏ ਸੈਂਕੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਪੈਕਟ 1950 ਅਤੇ ਪੰਤ-ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ 1955 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਪੈਕਟ 1950 ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਗੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ।
1,09,404 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 46,499 ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਜੀ. ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ 1,09,404 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 46,499 ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਨ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 'ਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਸਿਫ ਹਾਸ਼ਮੀ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੌੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ 2018 'ਚ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਨਕਵਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ 'ਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਾਲੀਬਾੜੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਇਥੇ ਤਾਜ ਮਹੱਲ ਹੋਟਲ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੰਡਿਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ
ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੰਡਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਆਰ. ਐੱਲ. ਏ. ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਨੀਲਾਮੀ
NEXT STORY 
