ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਪਟਨ ਨੇ 2 ਸਿੱਖ ਰੈਜ਼ੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਭੰਗੜਾ, ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ, ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੇ ਨਦੀ ’ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਕਤ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਬੋਲੇ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਸਿੱਧੂ’’
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ’ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
NEXT STORY 
