ਲੁਧਿਆਣਾ (ਬਿਊਰੋ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2016 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਰਜਤ ਪੇਂਟ ਗਰੁੱਪ) ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੰਦਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੈਡੀਸਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਨਿਪਿਨ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਪਿਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਕਸ਼ਿਤ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਨੇਹਾ ਗੋਇਲ, ਪਲਕ ਗੁਪਤਾ, ਹਰਸ਼ ਗਰਗ, ਪੁਲਕਿਤ ਗੋਇਲ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਗਾਂਧੀ, ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਰੱਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੰਦਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜੇਸ਼ੀ ਮਠ ਵਿਖੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਪਾਸੋਂ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਚੁਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਪਿਨ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੰਦਨ ਗਰੁੱਪ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 45.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2016 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਡੀ.ਆਰ.ਟੀ.) ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਓਪਨ ਜਿੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
NEXT STORY 
