ਲੁਧਿਆਣਾ (ਨਰਿੰਦਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫੀਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
'ਜਗਬਾਣੀ' ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਉਹ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰੇ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਲਾਕਡਾਊਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼
NEXT STORY 
