ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਫੀਸ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫੀਸ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਫੀਸ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ ਕੇ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ, ਫਾਇਰ ਤੇ ਨਗਰ-ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ
NEXT STORY