ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ’ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ’ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਨਿਗਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ, ਐੱਸ.ਐਸ.ਐੱਮ. ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਰੇਤ ਖਣਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁਟ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਭਜਾਉਣਾ : ਚੰਨੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ’ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ED ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਓਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ
NEXT STORY 
