ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਨਾ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਮਾਂ ਸਣੇ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 526 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 122 ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ/ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਤੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੋਮਸਟੇਅ ਸਕੀਮ, ਫਾਰਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਕੀਮ, ਆਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਬਾਦਲਾ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟਾਈਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ/ਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ (ਦਫਤਰ ਤੋਂ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਫਲੋਅ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਸੁਲਝੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਹੀ ਮਰਵਾਏ ਸੀ ਮਾਪੇ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਏ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ 66 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੋ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਅੱਠ ਪੰਚਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ
NEXT STORY 
