ਜਲੰਧਰ (ਗੁਲਸ਼ਨ)— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਪਿੰਗ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਨ।
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗਲ 'ਚ ਚੁੰਨੀ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ
NEXT STORY 
