ਕੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਭਾਵ ਹੁਣ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ-2023’ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਣਇੱਛਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਕਰਨ ਪਰ ਨੀਅਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਪੱਖ-ਵਿਪੱਖ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ‘ਨਾਰੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਿੱਲ’ ਹੋਇਆ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 33 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੁਣ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ 2029 ਤੱਕ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 7 ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। 1996 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐੱਚ. ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ 1996 ਨੂੰ 81ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੀਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। 1998 ’ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਥੰਬੀਦੁਰਈ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. ਅਤੇ ਸਪਾ ਨੇ ‘ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ’ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 1999 ’ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫਾੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਲ 2002-2003 ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-1 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਚੌਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੇ ਪਟਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-2 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2010 ’ਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਨੌਬਤ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੁਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਡਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਛੇਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 2023 ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਫਲਤਾ ਤੈਅ ਹੈ। 20 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ 54 ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਛੇ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਔਸਤਨ ਮਹਿਜ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ’ਚ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਸਲ ’ਚ, ‘ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ’ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਏ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ? ਬੀਤੇ 7 ਵਾਰ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਹੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ‘ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ’ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਾਰੀ ਵੰਦਨ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੋਲ ’ਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਸ ਗੋਲ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੰਦਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।
-ਰਿਤੂਪਰਣ ਦਵੇ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੁੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
NEXT STORY 
