ਚਿਤਾਵਨੀ : ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਹਾਲ!

ਪਟਿਆਲਾ (ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ) : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਡਾ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਵਸਿਆ ਦੇਸ਼-ਪੰਜਾਬ, ਬੇਈਮਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਡਾ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਭਾਵ 2039 ਤੱਕ ਪੰਜ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹੁਣ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਗੈਰ-ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਿਲ ਵਲੂੰਧਰਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਛਾਲਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫੀਸਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾ ਗੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫੀਸਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਜੋਗਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 73 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਰੋੜ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

75 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕੈ
ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਲਾਨੀ ਤੁਗਲਕੀ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

1948 ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 1948 ’ਚ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1951 ’ਚ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਲਈ ਗੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ, ਕਿਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ 1961 ’ਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਗੁਪਤ ਆਦੇਸ਼ 1955 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਸਟੇਟਸ

ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2039 ਤੱਕ 300 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 2039 ਤੱਕ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਲਗਭਗ 0.49 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ।

ਡਾ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ’ਚੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।