ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕੋਸ) ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁੱੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਨਾ 4 ਅਧਿਆਏ 2 ਧਾਰਾ 4 ਉਪ-ਧਾਰਾ 4 ਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ 29 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ 24 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਐੱਮ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਿਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਐੱਮ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੈ : ਸੁਖਬੀਰ
NEXT STORY 
