ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 1200 ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, 300 ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 10 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ 14,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 14,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1200 ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, 300 ਕਾਰਾਂ, 10 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਢਾਬੀ-ਗੁਜਰਾਂ ਬੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 4500 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 500 ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ: CM ਮਾਨ
NEXT STORY 
