ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ 'ਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਡਾ. ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਗੀਤਾ ਬਿਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ (ਜੀ. ਓ. ਜੀ.) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
NEXT STORY 
