ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਕਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਕਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਕਰੈਪ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪੈਸਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਪੀਡ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਮਈ ’ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਰਡਰ
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਵਾਹਨ ਫ਼ਿੱਟਨੈੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਈ-ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
NEXT STORY 
