ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ)-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਗਭਗ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਲੱਗਭਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ ਕੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਸ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 8736 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ 5400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, 1149 ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 1100 ਆਈ. ਈ. ਈ. ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ 365 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
6377 ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6377 ਹੋਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ’ਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਉਪ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਮਈ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 6000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਤੋਂ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪੇ-ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਵੇਗੀ ਮਤਲਬ ਪਗਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
NIA ਦੀ ਟੀਮ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਰੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
NEXT STORY 
