ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ/ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 30.09.2020 ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ / ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 06.07.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ / ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 06-07-22020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ/ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ / ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੌਜਿਸਟੀਕਲ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਜ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ/ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੁਆਰੰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ / ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਹੋਸਟਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਆਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ 06.07.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ/ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਫ-ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੈਸਟਰ / ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱÎਖਆ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੇ ਵੀ ਟਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਮੁੰਬਈ, ਖੜਗਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ, ਰੁੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
NEXT STORY 
