ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਰਮਨਜੀਤ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ 1850 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ)-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ 303.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ 248.11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ/ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 2016-17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 (ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਲਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਪੁਲਸ ਨੇ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
