ਜਲੰਧਰ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੜਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ₹ 4400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 4406 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਲਾੜਾ
NEXT STORY 
