ਮੋਗਾ (ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ)-ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦੀ ਪੋਸਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ‘ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ.’ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਕਜ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਡ਼ਕਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਕਸ ਨੰਬਰ-1ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ‘ਚੂਨਾ’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ‘ਗੰਢ-ਤੁੱਪ’ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਹਡ਼ੇ ਨੰਬਰ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਪਏ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ‘ਡੈੱਡ’ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਨੰਬਰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਹੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕਸ ਨੰਬਰ-2 ਸਕੂਟਰ-ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂੁਟਰ-ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕਟੂਰ-ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਸੂਖਵਾਨ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕਸ ਨੰਬਰ-3 ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆਈ ਯਾਦ ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਫਰਜ਼ੀਵਾਡ਼ੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹਡ਼ਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਰਸੂਖਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੰਬਰ ਜਿਥੇ ਹਟਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਬਿਨਾਂ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀ ਫੀਸ ਭਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਚਡ਼੍ਹ ਗਏ। ਬਾਕਸ ਨੰਬਰ-4 ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਕਜ ਸੂਦ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੋਲਡਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ
NEXT STORY 
