ਮੋਗਾ (ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ)-ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕਾਈ ਮੋਗਾ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਡਗਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜ.ਸਕੱਤਰ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨੱਪੀ ਬੈੈਠੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਬਜਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਧ-ਚਡ਼੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧੋਥਡ਼, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੱਦਾਹੂਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ, ਪੋਹਲਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾਡ਼, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੀਰੋ, ਸੱਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ
NEXT STORY 
