ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਪੀ. ਬਿੱਟੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲਟੀ ਨਾਲ 1.83 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੂਲ ’ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਇਹ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਤ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਰਿਾਇਆ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਠੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕੜਾਂ 1.83 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਰੈਪਰ ਨਸੀਬ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਇੰਝ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਠੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਠੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 'ਮੋਟਾ' ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਓ ਨੇ 6 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ 'ਤੇ ਦੌੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਰ, ਹੋਈ ਮੌਤ, ਦੇਖੋ ਦਰਦਨਾਕ ਵੀਡੀਓ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਗਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕਿਆ ਕਿਸਾਨ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਵਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
