ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜੋਸ਼ੀ): ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਫੈਬ੍ਰਿਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਘਟਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਫੈਬ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 'ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ...' 14 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਕਹੀਆਂ ਭਾਵੁਕ
ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ, ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਚੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਸਟਮ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਚੈਪਟਰ-60 ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਕੋਡਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3.50 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ 2006 ਦੇ ਸਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਬਣਾਏ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
CIT ਅਪੀਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਮੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ.) ਅੱਗੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਕਲਾਗ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਤੜਕਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ! ਸਕੂਲ ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ, ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ, ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਫਾਸਲੈੱਸ ਅਪੀਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲਾਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਚਾਰਟਰ ’ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 61,311 ਕੇਸ (ਲਗਭਗ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੀਮਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਤਾੜ-ਤਾੜ ਚੱਲੇ ਲਫ਼ੇੜੇ! ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਾਲ SMO ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹੱਥੋਪਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
NEXT STORY 
