ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਰੈਪੋ ਵਿਚ ਛੇਵੇਂ ਵਾਧੇ ਲਈ 8 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੈਪੋ ਨੂੰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 7% ਤੋਂ 9% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਜੋ ਵਣਜ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਦੋਸਤੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਾਬਾਲਗਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ 5 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਪਈਆ 82 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਦਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਫਿਯੁਲ ਆਦਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ 2023-24 ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਮਪੈਨਲ
NEXT STORY 
