ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਨੂੰ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ 5.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਦਰ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ 50 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਭਾਵ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰ ਹੁਣ 6.00 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਦੀ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ’ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਰਯਕੀਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਭਾਵ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ RBI ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25-0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। MPC ਵਿੱਚ RBI ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਤਿੰਨ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.7 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅੱਜ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਭਾਅ
ਇਸ ਸਾਲ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁੱਲ 1% ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 6.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.25% ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 0.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਰ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
SDF (ਸਥਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤ) ਦਰ 5.75% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.25% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
MSF (ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ) ਦਰ 6.25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.75% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ RBI ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
RBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ GDP ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। RBI ਦੇ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
RBI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 6, 7 ਅਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ Holiday
ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 0.50% ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਟੌਤੀ
ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 6.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ 0.25% ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ 0.50% ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ : ਗਵਰਨਰ
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਕੁੱਲ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਡਿੱਗੀ ਕੀਮਤ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ?
ਰੈਪੋ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। RBI ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ (EMI) ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋ ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ : 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਧ ਕੇ 96,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ?
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ 'ਅਕਮੋਡੇਟਿਵ' ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ, ਸੁਸਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਵਾਰ 50 ਬੀਪੀਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਟਰੰਪ-ਮਸਕ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ ; Tesla ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 13% ਡਿੱਗੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
NEXT STORY 
