ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ: ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ

ਜਲੰਧਰ - ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ 'ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ' ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਮਜੀਠਾ ’ਚ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ: ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ : 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਦਾ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

ਬੀਬਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੜਨਹਾਰੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਮਨਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਦੁਖ਼ਦ ਖ਼ਬਰ: ਜੀਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਘਰੋਂ ਗਏ 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੌਤ, ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ

ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਟਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬੀਬਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਾਊਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਭਰਾ ਦਾ ਸਿਰ ’ਚ ਬਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ, ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰ ’ਚ ਸੁੱਟੀ ਲਾਸ਼

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ