ਮਲੋਟ,(ਜੁਨੇਜਾ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਘਰ-ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ ਤਹਿਤ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪੌਦੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਲੋਟ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਨੇੜੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦਰਖਤ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲੜੇ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਲੰਘ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਨਿੰਮ, ਕਿੱਕਰ, ਟਾਹਲੀ ਆਦਿ ਦਰੱਖਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਏ। 700-800 ਮੀਟਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਰਖਤ ਸੜ ਗਏ, ਉਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਉਪਰ ਆਲਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅਸ਼ਿਆਨੇ ਸੜ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਪੰਛੀ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵਣ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਤੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਮਲੋਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੇਮੰਤ ਮੱਲੀ ਨਾਲ ਗਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪੁਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਦਿਸੇ । ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਘਰ-ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ ਤਹਿਤ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪੌਦੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਖੁਦ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿੱਤ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਖਤ ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਖਤ ਝੁਲਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ
NEXT STORY 
