ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ 42 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ 2 ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ! ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ
ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਰੋ ਗੁਰੇਜ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜਿੰਮ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਕੜਾ, ਸਭ ਸੁਫ਼ਨੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਸੀ
NEXT STORY 
