ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਡੀ-ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਾਊਂਡਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਾਊਂਡਰੀ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਾਬਰ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੁਹਰਾਏ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰਡਬੰਦੀ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੋਣ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਸ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਨਗਰ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 95 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਪੇਚ ਫੱਸ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੇਗੀ ਆਧਾਰ
ਹੁਣ ਐੱਸ. ਸੀ. ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਅਫਗਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
