ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਿਣੀ) : ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਬੀੜ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2008 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈ ਪਰ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕਰੀਬ 38 ਏਕੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਛੱਪੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਛੱਪੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਝਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਮ. ਕੇ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਰਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੱਪੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ : ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 14 ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੱਲ : ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ
ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੈ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰੀਬ 38 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭੂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਭੇਦ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜਮੀਨੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਨਾਮੁੰਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਲਟਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਬੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਿਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ 6 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਅੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ
NEXT STORY 
