ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਮਸਕਟ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਲੋਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ। ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ : ਭੁੱਲਰ
NEXT STORY 
