ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) - ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ.ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਖੂਬ ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ੋਭਨੀਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਚੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ, ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹਨੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਪਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਭ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ 4 ਮੈਂਬਰ ਉਸਾਰੂ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ।
ਉਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤਕ ਠੀਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਟ : ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੌਖੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਜਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚਿਕਨਪੋਕਸ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ
NEXT STORY 
