ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ)– ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਲਸਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਆਦਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਮਾਗਮ ਆਦਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਡੀ. ਜੇ, ਆਰਕੈਸਟਰਾ, ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ (ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ), ਸਬੰਧਤ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ (ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਨੁਆਇਸ) ਐਕਟ, 1956 ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ! ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ 10 ਡੀ. ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਬੰਧਤ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ/ਵਜਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਵਾਏੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ 10 ਡੀ. ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ 5 ਡੀ. ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 20 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ, ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉੱਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ੀ/ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਉਕਤ ਐਕਟ ’ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਆਵਾਜ਼ੀ/ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ) ਰੂਲਜ਼, 2000 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 14-02-2000 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰੋਕ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਡੀ.ਜੇ. ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਾਇਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ/ਡੀ.ਜੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਦੇਣ ਧਿਆਨ! ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੋਇਆ ਬੰਦ, ਸੇਲਸਮੈਨ ਦਾ ਆਇਆ ਬਿਆਨ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
