ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇਹਾ ਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਚ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ 48 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ
NEXT STORY 
