ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਮਾਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਮਈ, 2018 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਡਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਡਾਈਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆ
NEXT STORY 
