ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐਡਵਾਂਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਹੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 3 ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਤੱਕ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ 3 ਤੋਂ 5 ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਲੱਗਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਸਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਬੇ 'ਚ 2000 ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2000 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 2017-18 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਪੰਪਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਉਪ ਧਾਰਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਲੂ ਪਿੰ੍ਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹੈ ਕਰੀਬ 6500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੱਕ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਦਾ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ
NEXT STORY 
