ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪਸਾਈਟ ਵਿਖੇ 'ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2016' ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ 8.4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਫ਼ਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਗੈਰ-ਸਾਇੰਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ, ਲੀਚੇਟ (ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ) ਦੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ 6.6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.7 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 9.3 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 90 ਲੱਖ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 8.4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ।
3 ਦਿਨਾ ਦੌਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ. ਐੱਲ. ਸੰਤੋਸ਼
NEXT STORY 
