ਪਟਿਆਲਾ (ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਐੱਮ.) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਦਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਐੱਨ. ਐੱਨ. ਐੱਮ./ਪੀ. ਬੀ./21/68125 ਮਿਤੀ 10/5/2021 ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਐੱਮ.) ਅਧੀਨ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲੀ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਦਲਿਆ 'ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ' ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ 'ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ' ’ਚ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸੇਕ, ਖ਼ੁਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਕਮਾਨ
ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਚੜ੍ਹੇ : ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਲੱਖ ‘ਫਰਜ਼ੀ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 450 ਕਰੋੜ ਹੜੱਪੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
