ਜਲੰਧਰ (ਐੱਨ. ਮੋਹਨ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17.84 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 6000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 450 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 10,25,000 ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੋੜਿਆ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਖਾਏ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17,84,115 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਪਏ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਕਮਾਨ, ਜਲਦ ਹੋਣਗੇ ਚਾਲੂ
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋਏ ਪੌਣੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ,ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
NEXT STORY 
