ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖ਼ਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਸਿਲ, ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮਰਦ) ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1263 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮਰਦ) ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਅਗਸਤ, 2015 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਤਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਬਾਅਦ ’ਚ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਲੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
