ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਜੇ) - ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਵਤ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੈਕਟਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਫਾਸਵੇਕ) ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕਟਰ-40 ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਏ ਦਿਨ ਲਗ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਓਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪੀ. ਯੂ. ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਜਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਡਿਵੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਚੇਂਜਸ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਏ, ਕਾਰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ
NEXT STORY 
