ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ) - ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਢੋਸੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ/ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਿਸ ਅਸਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਾਇਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣਾ, ਸੁਪਰਡੰਟ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਸੁਪਰਡੰਟ ਮਾਲ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪਦਉਨਤੀ ਵੇਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰਡੰਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੰਟ (ਜਨਰਲ) ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰਡੰਟ ਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ, ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਪਦਉਨਤੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਡੀ. ਆਰ. ਏ. ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਤੇ 1976 ਦੇ ਰੂਲਜ਼ 9 ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ/ ਸਟੈਨੋ ਸਟੈਨੋ ਵਿਚ ਪਦਉਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਿਬਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤਾ ਬਣਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਮਿਤੀ 22 ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ
NEXT STORY 
