ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ 'ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ' 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਰਬਨ ਰੀਨਿਊਅਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸ਼ਰਤ 'ਚ ਫੀਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੈ ਗਈ ਭਾਰੀ
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
NEXT STORY 
